न्यूज शेयरिंग पर समझौता: ऑस्ट्रेलिया में फिर न्यूज कंटेंट देगा फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार के बीच डील फाइनल हुई

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सिडनी3 मिनट पहले

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फेसबुक ने पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। कंपनी ने सरकार पर कंटेंट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। (प्रतीकात्मक) - Dainik Bhaskar

फेसबुक ने पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। कंपनी ने सरकार पर कंटेंट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। (प्रतीकात्मक)

सिडनी. फेसबुक और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को खत्म हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का पालन करने को तैयार हो गया है। इस कानून को लेकर ही सरकार से उसका विवाद पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। इसके बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पेज बंद कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक के सामने से झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद मांगी थी।

पेज री-स्टोर किए जाएंगे
ऑस्ट्रेलियाई सरकार से डील फाइनल होने के बाद फेसबुक ने एक बयान में कहा- आने वाले दिनों में हम न्यूज कंटेंट वाले पेज री-स्टोर कर देंगे। बैन खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा- फेसबुक से समझौता हो गया है। नए कानून के जरूरी मुद्दों पर वे हमारी शर्तें मानने तैयार हो गए हैं। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विल एस्टन ने कहा- हमने कुछ बदलाव किए हैं। अब कंपनी ऑस्ट्रेलिया में लोगों और पत्रकारिता के हित में इन्वेस्टमेंट जारी रखेगी। इस डील के मायने ये हैं कि अब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए तय रकम चुकानी होगी।

इस मामले को विस्तार से समझने के लिए आप यह भी पढ़ सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया के किस कानून की वजह से फेसबुक ने न्यूज कंटेंट दिखाना बंद किया? भारत में भी आया ऐसा कानून, तो क्या होगा?

कानून में क्या है
कोरोना जब चरम पर था, उस दौरान फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन मीडिया हाउसेस को घाटा हुआ। उनको छंटनी करनी पड़ी। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज लिंक शेयर करके पैसा कमाते रहे। अब ऑस्ट्रेयाई सरकार ने जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर न्यूज कंटेंट शेयर करेंगे तो संबंधित कंपनी से प्रॉफिट शेयर करना होगा। फेसबुक और गूगल इसे मानने तैयार नहीं हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेस बंद करने की धमकी दे रहे हैं।

दबाव काम आया
फेसबुक चीफ मार्क जकरबर्ग ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई अफसरों से प्रस्तावित कानून के बारे में बातचीत की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिसन ने साफ कहा था- फेसबुक की धमकियों के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने देश और यहां की कंपनियों के हित जरूर देखेंगे। मॉरिसन ने टेक कंपनियों की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से इस बारे में बातचीत की थी। मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फेसबुक की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद मांगी थी।

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